भोटेकोशी–रसुवामा आएको बाढीपछि नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्छ भन्ने आवाज अझ बलियो भएको छ। नेपालले विगतदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको विषय उठाउँदै आएको छ। तर जलवायु न्याय आफैमा व्यापक र जटिल विषय हो। यसको एउटै परिभाषा छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कूटनीतिमा यसको भावनालाई केही हदसम्म समेटिएको छ। विकसित तथा ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गरेका देशले आफ्नो उत्सर्जन घटाउनुपर्ने, विकसित देशले विकासोन्मुख देशलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने, अतिकम विकसित देश र साना टापु राष्ट्रलाई विशेष सहयोग गर्नुपर्ने तथा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र आदिवासी जनजाति समुदायजस्ता बढी जोखिममा रहेका समूहलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने मान्यता स्थापित भएको छ।
तर नेपालमा जलवायुजन्य विपद् भयो र त्यसबाट क्षति भयो भन्दैमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वतः क्षतिपूर्ति पाउने कुनै सरल व्यवस्था छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचनाभित्र पनि नेपाललाई कुनै विपद भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति सिधै दिने स्पष्ट संयन्त्र अहिले छैन।
त्यसका लागि कुनै विपद् कति हदसम्म जलवायु परिवर्तनका कारण भयो भन्ने अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
यसलाई जलवायुजन्य कारण निर्धारण अध्ययन भन्न सकिन्छ। दुई वर्षअघि काठमाडौं आसपासको बाढीबारे भएको एउटा अध्ययनमा म पनि सहभागी थिएँ। त्यसले विगत १७५ वर्षमा विश्वको औसत तापक्रम १.३ डिग्री सेल्सियस बढ्दा बाढीको जोखिम १० प्रतिशत बढेको र त्यस्तै प्रकृतिको बाढी दोहोरिने सम्भावना ७० प्रतिशत बढेको देखाएको थियो।
भोटेकोशी–रसुवाको घटनामा पनि अध्ययन सुरु भइसकेको छ। प्रतिशतका रूपमा कति जलवायु परिवर्तनका कारण भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न समय लाग्छ। तर लाङटाङ उपत्यकामा निरन्तर भइरहेको तापक्रम वृद्धि र विगतको हिउँ पग्लिने अवस्थासम्बन्धी तथ्यांक हेर्दा यो जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विपद् हो भन्ने आधार बलियो छ।
नेपालको जलवायु परिवर्तनमा योगदान अत्यन्त न्यून छ। कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान नगण्य छ। तर त्यसको असर भने हामीले असमान रूपमा भोगिरहेका छौँ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्ने नेपालको तर्क बलियो छ।
नेपाल सरकारले हानि तथा क्षतिका लागि प्रतिकार कोषलाई पत्र पठाउनु सकारात्मक कदम हो। तर त्यो प्रत्यक्ष क्षतिपूर्तिको दाबी होइन। त्यसमा विपद्को अवस्थामा छिटो र सहज रूपमा सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको हो।
हानि तथा क्षतिका लागि प्रतिकार कोष क्षतिपूर्ति दिने कोष होइन। यसबाहेक हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषजस्ता अन्य कोष पनि छन्। हानि तथा क्षतिका लागि प्रतिकार कोषको उद्देश्य जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित देशलाई सहयोग गर्नु हो। यसका लागि शीघ्र निकासा भन्ने माध्यम पनि राखिएको छ, जसबाट छिटो सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्य हो।
तर यो अहिले पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको छैन। त्यस्तै बार्बाडोस कार्यान्वयन विधि भन्ने अर्को माध्यम पनि छ, जसको उद्देश्य आवश्यक अवस्थामा छिटो सहयोग पुर्याउनु हो।
हानि तथा क्षतिका लागि प्रतिकार कोषसँग सम्बन्धित बोर्ड तथा सल्लाहकारको भूमिकामा रहेकाले मेरो जोड के हो भने यो कोषको कार्यक्षेत्र हामीले बुझ्नुपर्छ। यति ठूलो विपद् हुँदा पनि यो कोषले सहयोग गर्न सक्दैन भने यसको स्थापनाको उद्देश्य नै के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ।
अहिले हानि तथा क्षतिका लागि प्रतिकार कोषमा झण्डै ४०–४५ मिलियन डलर रकम विनियोजन नभएको अवस्था छ। केही जोखिममा रहेका विकासोन्मुख देशहरूले त्यसबाट करिब २० मिलियन डलर नेपाललाई शीघ्र निकासामार्फत दिनुपर्ने कुरा उठाइरहेका छन्। यसले अहिले नेपाललाई सहयोग पनि हुन्छ र भविष्यमा यस्तै विपद् आउँदा त्यही माध्यमबाट सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण पनि स्थापित हुन्छ।
तर नेपालको प्रारम्भिक पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको आवश्यकता नै ४–५ अर्ब डलर वा त्योभन्दा बढी हुन सक्छ।
त्यसैले हानि तथा क्षतिका लागि प्रतिकार कोषबाट मात्रै नेपालको सबै क्षति सम्बोधन हुन सक्दैन। अन्य अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय स्रोत र संयन्त्र पनि परिचालन गर्नुपर्छ।
सन् १९९२ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि र सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतासँगै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका व्याख्याहरूले पनि जलवायु परिवर्तनलाई मानव अधिकार र राज्यको दायित्वसँग जोडेर हेरेका छन्। धेरै उत्सर्जन गर्ने देशको उत्सर्जन घटाउने दायित्व छ र विकसित देशहरूको आर्थिक सहयोग गर्ने दायित्व पनि छ।
तर ‘प्रदूषण गर्ने देशले नेपाललाई यति रकम क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ’ भन्ने स्पष्ट संरचना भने अहिले छैन।
त्यसैले नेपालले कुनै एउटा देशलाई दोष लगाउनेभन्दा पनि तथ्यमा आधारित भएर आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ। हाम्रो उत्सर्जन कति न्यून छ, जलवायु परिवर्तनको असर कति बढी परेको छ र हामीलाई कस्तो आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग आवश्यक छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ। उदाहरणका लागि नदीको बहाव मापन गर्ने प्रविधि र अन्य आवश्यक प्रविधिमा पनि सहयोग माग्न सकिन्छ।
भारत र चीनसँग पनि हिमालय क्षेत्रमा संयुक्त अध्ययन, जलवायु प्रभावको मूल्यांकन, पूर्वसूचना प्रणाली र नदीको बहाव मापनजस्ता विषयमा सहकार्य गर्न सकिन्छ।
जलवायुजन्य विपद्ले सीमा हेर्दैन।
त्यसैले यसको सामना गर्न पनि सीमापार सहकार्य आवश्यक हुन्छ। अहिले भूराजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका ढाँचाहरू पनि परिवर्तन भइरहेका छन्। त्यसैले सहयोग विकसित पश्चिमी देशबाट मात्रै आउनुपर्छ भन्ने छैन।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा कुरा राख्नु नियमित प्रक्रिया हो। त्यहाँ बोलेपछि भोलिपल्टै नेपाललाई सहयोग आइहाल्छ भन्ने होइन। त्यसले राजनीतिक तथा कूटनीतिक वातावरण बनाउँछ र त्यसपछि सम्बन्धित कूटनीतिक तथा प्राविधिक संयन्त्रमार्फत त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। आगामी नोभेम्बरमा टर्कीमा हुने जलवायु सम्मेलन पनि नेपालले आफ्नो कुरा राख्ने अर्को महत्त्वपूर्ण मञ्च हो।
भोटेकोशी–रसुवाको घटनाबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। जलवायु न्याय र जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका अधिकारका विषयमा अझ व्यापक छलफल आवश्यक छ। पाकिस्तानमा सन् २०२२ मा आएको बाढीलाई हेर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले मात्रै सबै क्षति धान्न सक्दैन भन्ने देखिन्छ। त्यहाँ पुनःस्थापनाका लागि करिब ४० अर्ब डलर आवश्यक परेकोमा करिब ९ अर्ब डलर मात्रै सहयोग प्राप्त भएको थियो।
नेपालमा पनि यसको असर तत्कालको बाढीमा मात्रै सीमित हुँदैन। व्यापारमा असर पर्न सक्छ, दशैँ–तिहारका लागि ल्याइने सामानको आपूर्तिमा समस्या आउन सक्छ, जलविद्युत् क्षेत्रमा क्षति पुग्न सक्छ।
विस्थापनसँगै सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक असर पनि पर्छ। त्यसैले यसको क्षतिलाई केवल भौतिक संरचनाको क्षतिका रूपमा मात्रै हेर्नु हुँदैन।
यस विषयमा नागरिक समाजले पनि जलवायु न्यायको आवाज उठाउनुपर्छ। सरकारले उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रलाई शान्त, तथ्यपूर्ण र जानकारीसहित परिचालन गर्नुपर्छ।
नेपालमा अहिले मुख्य नदीहरूमा पूर्वसूचना प्रणाली लगभग सबै ठाउँमा पुगेको छ। ४४ वटा अतिकम विकसित देशको तुलनामा नेपालको अवस्था राम्रो पनि छ।
तर यसपटकको बाढी हाम्रो पूर्वानुमान तथा अनुकूलन प्रणालीले अपेक्षा गरेकोभन्दा बाहिरको घटना बन्यो। त्यसैले पूर्वसूचना प्रणाली कमजोर थियो भनेर मात्रै भन्नु पर्याप्त हुँदैन। यो असाधारण घटना थियो, जसले हाम्रो अनुकूलनको सीमालाई नै पार गर्यो।
अबको अनुकूलनमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ। पुराना दुई–तीन मिटरका पानीको सतह नाप्ने प्रविधिमा मात्रै निर्भर भएर हुँदैन। भू–उपग्रहमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। जोखिमयुक्त ठाउँमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ। जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुअघि जलवायु जोखिमको मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
बस्ती स्थानान्तरण गर्दा पनि महिला, बालबालिका लगायतका आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्छ। सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य जोखिम र सामाजिक आवश्यकतालाई पनि समेट्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएको अवस्थामा हाम्रो विकासको तरिका र जोखिम हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
(जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित)
-1746009348.jpg)
